भारताने स्टारलिंकसह तीन उपग्रह ब्रॉडबँड कंपन्यांना परवाने दिले आहेत, आणि भारतीय वाहतूक व डेटा देशातच राहावा अशा सुरक्षा अटी घातल्या आहेत

भारताने निम्न कक्षेतील उपग्रह ब्रॉडबँड पुरवणाऱ्या तीन कंपन्यांना दूरसंचार परवाने दिले आहेत: स्टारलिंक, जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स आणि युटेलसॅट वनवेब. संचार मंत्रालयाच्या ८ ऑक्टोबर २०२६ च्या निवेदनात हीच स्थिती मांडली आहे. त्यानुसार प्रत्येक परवानाधारकाला स्पेक्ट्रम मागण्यापूर्वी, म्हणजे उपग्रह सेवा चालवण्यासाठी लागणाऱ्या रेडिओ लहरींसाठी अर्ज करण्यापूर्वी, सुरक्षा अटींचे पालन करून दाखवावे लागेल. स्टारलिंकचा परवाना जून २०२५ चा आहे, आणि तिच्या पहिल्या पिढीतील ४,४०८ उपग्रहांच्या ताफ्याला ८ जुलै २०२५ रोजी मान्यता मिळाली. अद्याप कोणत्याही कंपनीला स्पेक्ट्रम वाटप झालेले नाही, आणि पुढील विभागांत उरलेले टप्पे मांडले आहेत.

तीन परवाने, एकच नियमपुस्तिका

ग्राहकाला डिशची मागणी नोंदवता येण्यापूर्वी भारतातील उपग्रह ब्रॉडबँडला दोन नियामकांमधून जावे लागते. दूरसंचार विभाग (DoT) एकात्मिक परवाना व्यवस्थेअंतर्गत दूरसंचार परवाना देतो. प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोच्या (पीआयबी) २३ सप्टेंबर २०२५ च्या माहितीपत्रकानुसार, दूरसंचार कायदा, २०२३ अंतर्गत सरकार स्पेक्ट्रमही वाटू शकते आणि सुरक्षा अटी लागू करू शकते. भारतीय राष्ट्रीय अवकाश प्रोत्साहन आणि प्राधिकृतीकरण केंद्र (इन-स्पेस) हा दुसरा दरवाजा आहे. ते खासगी अवकाश उपक्रमांना मान्यता देते, आणि २०२० च्या अवकाश सुधारणा व २०२३ च्या भारतीय अवकाश धोरणाने ते इस्रोच्या पलीकडे खुले केले.

संबंधित परवाना GMPCS हा आहे, म्हणजे ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट. पीआयबीच्या माहितीपत्रकात नोंद आहे की जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन लिमिटेड आणि वनवेब इंडिया कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांना आधी परवाने मिळाले, आणि स्टारलिंक सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडला जून २०२५ मध्ये. ८ मे २०२५ च्या पीटीआयच्या वृत्तावरून तो परवाना कसा आला हे दिसते. त्याच आठवड्यात कडक केलेल्या सुरक्षा नियमांना स्टारलिंकने मान्यता दिल्यानंतर दूरसंचार विभागाने तिला आशयपत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) दिले, जो परवान्याआधीचा टप्पा असतो.

त्यानंतर ८ जुलै २०२५ रोजी इन-स्पेसची मान्यता आली. ९ जुलै २०२५ च्या पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ही मान्यता ४,४०८ उपग्रहांच्या Gen1 समूहासाठी आहे, जे ५४० ते ५७० किमी उंचीवरून फिरतात आणि भारतावर सुमारे ६०० Gbps क्षमता देऊ शकतात. ती पाच वर्षांसाठी, किंवा Gen1 ताफ्याचे कार्यकारी आयुष्य संपेपर्यंत, यांपैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत चालते.

२० ऑगस्ट २०२५ रोजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने स्टारलिंकची नेमणूक सब-ऑथेंटिकेशन आणि सब-ई-केवायसी वापरकर्ता संस्था म्हणून केली. त्यामुळे ग्राहकांना आधार मार्फत स्वेच्छेने स्वतःची पडताळणी करता येईल, असे पीआयबी म्हणते.

सुरक्षा अटींमध्ये काय आवश्यक आहे

या अटी दूरसंचार विभागाच्या ५ मे २०२५ च्या कार्यालयीन ज्ञापनातून आल्या आहेत, ज्याचा सारांश एझेडबी अँड पार्टनर्सने २९ मे २०२५ रोजी दिला. विद्यमान एकात्मिक परवान्याच्या अटींशी विरोध आला तर ज्ञापनच प्रभावी ठरते. मीडियानामा आणि एझेडबी यांनी मिळून मुख्य आवश्यकता मांडल्या आहेत:

• गेटवेवर, म्हणजे उपग्रहांना इंटरनेटशी जोडणाऱ्या भू-स्थानकावर, सरकारला संवाद अडवण्याची आणि देखरेखीची सोय द्यावी लागेल. वैध अवरोध म्हणजे सुरक्षा संस्थांना संवाद ऐकण्याचा किंवा नोंदवण्याचा कायदेशीर अधिकार.
• विशिष्ट गेटवे आणि हब ठिकाणांना सुरक्षा मंजुरी लागते.
• नेटवर्कचे नियंत्रण आणि देखरेख, सेवेसाठी वापरलेले पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स आणि DNS (इंटरनेटची पत्ता शोधणारी सोय) भारतातच असले पाहिजेत.
• भारतात येणारी किंवा भारतातून जाणारी कोणतीही वाहतूक देशाबाहेरील गेटवेतून जाता कामा नये.
• आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून ५० किमीच्या आतील जमीन आणि किनाऱ्यालगत २०० सागरी मैलांपर्यंतचे पाणी हे विशेष देखरेख क्षेत्र आहेत.
• भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा भारताबाहेर कॉपी किंवा डिक्रिप्ट करणार नाही असे हमीपत्र कंपन्यांना द्यावे लागेल.
• व्यावसायिक सुरुवातीपासून पाच वर्षांत भू-विभागातील किमान २० टक्के भाग स्वदेशी बनावटीचा असला पाहिजे, वर्षनिहाय उत्पादन आराखड्यानुसार.
• प्रत्येक वापरकर्ता टर्मिनल भारतात नोंदवलेले असले पाहिजे, आणि शत्रुत्वाच्या काळात किंवा कायदा अंमलबजावणी यंत्रणेच्या विनंतीवर एखाद्या भागात सेवा मर्यादित करता आली पाहिजे.

८ मे २०२५ च्या पीटीआयच्या वृत्तानुसार, कंपन्यांनी कार्य सुरू करण्यापूर्वी आपली देखरेख क्षमता दूरसंचार विभागाला दाखवून द्यावी लागते. २८ डिसेंबर २०२५ च्या बिझनेस टुडेनुसार, दूरसंचार मंत्र्यांनी डिसेंबर २०२५ मध्ये सांगितले की कंपन्यांना या अटी पूर्ण करत असल्याचे दाखवता यावे म्हणून तात्पुरते स्पेक्ट्रम देण्यात आले होते.

स्पेक्ट्रमची किंमत कशी ठरली

दूरसंचार कायदा, २०२३ मध्ये स्पेक्ट्रम वाटपाची मूळ पद्धत लिलाव आहे, फक्त पहिल्या अनुसूचीतील वापरांना अपवाद आहे, ज्यांना प्रशासकीय पद्धतीने वाटप होते, म्हणजे सरकार किंमत ठरवते आणि बोलीशिवाय स्पेक्ट्रम देते. दूरसंचार नियामक ट्रायने ९ मे २०२५ च्या आपल्या शिफारशींमध्ये नोंदवले आहे की त्या अनुसूचीतील १६ व्या क्रमांकात GMPCS आणि व्हेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सेवा या प्रशासकीय प्रकरणांत गणल्या आहेत.

ट्रायने समायोजित एकूण महसुलाच्या ४ टक्के, म्हणजे परवान्यात परवानगी असलेल्या वजावटींनंतरच्या महसुलाच्या, आणि त्याशिवाय प्रति शहरी ग्राहक दरवर्षी ५०० रुपये अशी शिफारस केली. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील वापरकर्त्यांना दुसऱ्या शुल्कातून सूट मिळणार होती. तिने पाच वर्षांचे वाटप, दोन वर्षांपर्यंत वाढवता येईल असे, सुचवले, आणि उपग्रह नेटवर्कला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्जापासून ३० दिवसांत स्पेक्ट्रम वाटावे अशी विनंती केली.

दूरसंचार विभागाची सर्वोच्च निर्णय संस्था असलेल्या डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी वेगळा आकडा ठरवला, असे ९ ऑक्टोबर २०२६ च्या दि प्रिंटने म्हटले आहे. त्याने समायोजित एकूण महसुलाच्या ५ टक्के, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत ४ टक्के, आणि पाच वर्षांचे वाटप, ज्याला दोन वर्षांची संभाव्य मुदतवाढ आहे, असे मंजूर केले. प्रति ग्राहक शुल्क स्वीकारले गेले नाही, असे एंजल वन सांगते. या निर्णयाला अजून आंतरमंत्रालयीन गट आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागते.

परवान्यावरच दुसरी ट्राय प्रक्रिया सुरू आहे. ८ एप्रिल २०२६ रोजी ट्रायने नव्या सॅटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क प्राधिकरणावर सल्लामसलत पत्र काढले, ज्यावर टिप्पण्या ६ मे आणि प्रतिटिप्पण्या २० मे २०२६ पर्यंत मागवल्या होत्या. २७ मे २०२६ च्या आपल्या प्रतिटिप्पण्यांमध्ये स्टारलिंक इंडियाने ट्रायला विनंती केली की मोबाइल स्पेक्ट्रमवर डायरेक्ट-टू-डिव्हाइस सेवेला, म्हणजे सामान्य फोन थेट उपग्रहांशी जोडले जाण्याला, परवानगी द्यावी. स्पेक्ट्रम ज्याच्याकडे असेल त्याच्यावर वापरा किंवा गमवा आणि खुल्या प्रवेशाच्या अटी घालाव्यात अशीही तिने विनंती केली.

स्टारलिंक म्हणते की तिने काय उभारले आहे

स्टारलिंकच्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रेयर ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीत १० व्या इंडिया मोबाइल काँग्रेसमध्ये बोलल्या. दि प्रिंटच्या वृत्तानुसार त्या म्हणाल्या की स्टारलिंकने “शेकडो अँटेना असलेली २० गेटवे केंद्रे” उभारली आहेत आणि “प्रत्येक पातळीवर भारतासाठी नियंत्रणे आणि भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा भारतातच ठेवण्याची” व्यवस्था केली आहे. त्यांनी पुढे म्हटले: “भारत तयार झाला की आम्ही भारताची सेवा करायला सज्ज आहोत.”

दि प्रिंटच्या वृत्तानुसार, आधीचा अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर स्टारलिंकने आपल्या दुसऱ्या पिढीच्या समूहासाठी इन-स्पेसकडे पुन्हा अर्ज केला आहे. त्यावर कोणताही निर्णय झाल्याचे त्यात नमूद नाही.

७ ते ९ ऑक्टोबर २०२६ मधला जाहीर वाद

स्टारलिंकची मालकी असलेल्या स्पेसएक्सचे मालक इलॉन मस्क यांनी एक्सवर पोस्ट केले की स्टारलिंकला “काही धनदांडगे अडवत आहेत”, असे ओपन मॅगझिन आणि टेकक्रंच सांगतात. त्यांनी कोणाचे नाव घेतले किंवा पुरावा दिला असे दोन्हींपैकी कोणतेही वृत्त म्हणत नाही. संचार मंत्रालयाने ८ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे किंवा स्टारलिंकचे नाव न घेता उत्तर दिले. मंत्रालयाच्या निवेदनात चौकटीला निष्पक्ष आणि भेदभावरहित म्हटले, तिन्ही परवानाधारक “साधारण एकाच नियामक टप्प्यावर” आहेत असे सांगितले, आणि अन्यायाच्या सूचनेला “निराधार आणि चुकीची समजूत” म्हटले.

९ ऑक्टोबर रोजी एका राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की परवाने दिले गेले आहेत आणि स्पेक्ट्रम तात्पुरते वाटले गेले आहे, आणि “प्रकरण सुरक्षा मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहे”. दूरसंचार मंत्र्यांनी सांगितले की महसूलावर आधारित शुल्क ठरल्यावर स्पेक्ट्रम वाटले जाईल आणि प्रत्येक कंपनी सुरक्षा अटी पूर्ण केल्यानंतर सुरू करू शकेल, असे दि प्रिंट म्हणते. टेकक्रंच पुढे सांगते की स्टारलिंकने स्पेक्ट्रमच्या प्रशासकीय वाटपाला पसंती दिली होती, जिओने लिलावाचा आग्रह धरला होता, आणि सरकारने प्रशासकीय वाटप निवडले. रिलायन्स जिओने टेकक्रंचच्या प्रतिक्रियेच्या विनंतीला त्वरित उत्तर दिले नाही.

सेवेची सुरुवात कुठवर आली आहे

१४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत प्रत्येक कंपनीसाठी क्रम असा आहे.

1. दूरसंचार विभागाचा परवाना: तिन्हींसाठी झाला.
2. इन-स्पेसची मान्यता: स्टारलिंक Gen1 साठी झाली; दि प्रिंटनुसार Gen2 प्रलंबित.
3. सुरक्षा मूल्यांकन: ८ ऑक्टोबरच्या निवेदनानुसार तिन्हींसाठी सुरू आहे.
4. स्पेक्ट्रम शुल्क: डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशनने ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी मंजूर केले, आंतरमंत्रालयीन गट आणि मंत्रिमंडळाची प्रतीक्षा.
5. स्पेक्ट्रम वाटप: ८ ऑक्टोबरच्या निवेदनानुसार, त्या कंपनीसाठी टप्पा ३ पूर्ण झाल्यावर ती ते मागू शकते.
6. परदेशी गुंतवणुकीची मंजुरी: दि प्रिंटच्या वृत्तानुसार, पूर्णपणे स्पेसएक्सच्या मालकीची कंपनी म्हणून स्टारलिंकला ती अजून लागते, आणि ती मिळाली आहे की नाही हे वृत्तात सांगितलेले नाही.

अमेझॉनच्या कुइपरला अजून आपली परवाना प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे, असे दूरसंचार मंत्र्यांनी ९ ऑक्टोबर रोजी सांगितले. येथे उद्धृत केलेल्या कोणत्याही पानावर अधिकृत सुरुवातीची तारीख दिलेली नाही. पीआयबीच्या माहितीपत्रकानुसार एप्रिल ते जून २०२५ मध्ये इंटरनेट ग्राहकांची संख्या १,००२.८५ दशलक्ष होती, आणि ग्रामीण प्रवेश दर शंभर लोकांमागे सुमारे ४६ होता. त्यात उपग्रह इंटरनेटचे वर्णन भारतनेट फायबरसारख्या जमिनीवरील नेटवर्कला पूरक असे केले आहे, जे दुर्गम गावे, डोंगराळ भाग, सीमावर्ती भाग आणि बेटांसाठी योग्य आहे.