नोव्हेंबर १९४३ पर्यंत बंगालमध्ये ६,६२५ दुष्काळी स्वयंपाकघरे होती, आणि भारतीय मदत समित्या, रामकृष्ण मिशन आणि ७०,००० टनांहून अधिक धान्य हाताळणारे लष्कर सरकारच्या बरोबरीने काम करत होते

दुष्काळ चौकशी आयोगाने नोव्हेंबर १९४३ मध्ये बंगालमध्ये ६,६२५ अन्न स्वयंपाकघरे मोजली. त्यापैकी ४,४६९ बंगाल सरकार चालवत होते, आणि ५५१ खासगी मदत संस्थांनी पैसे पुरवून चालवली. उरलेली, वजाबाकीने १,६०५, सरकारी अनुदानावर इतर संस्थांनी चालवली.

आयोगाचा १९४५ चा बंगालविषयीचा अहवाल हा सरकारच्या बरोबरीने प्रांताला कोणी खाऊ घातले याचाही मुख्य अधिकृत दस्तऐवज आहे: खेड्यांतील रामकृष्ण मिशनचे स्वयंसेवक, जनतेच्या देणग्यांवर चालणाऱ्या मदत समित्या, आणि नोव्हेंबरपासून धान्याची वाहतूक ताब्यात घेणारे लष्कर. दुष्काळाची कारणे, लंडनमधील जहाजांचा वाद आणि मृतांची संख्या आमच्या कागदपत्रांनुसार लेखात आणि छोट्या वृत्तान्तात आहेत.

पहिले मोफत स्वयंपाकघर मे १९४३ मध्ये चितगावात उघडले

मोफत स्वयंपाकघरे ही स्थानिक पातळीवरील निर्णयातून सुरू झाली. आयोग सांगतो की बंगालमधील पहिले मे १९४३ मध्ये चितगावात उघडले, आणि पुढे प्रांताच्या बहुतेक भागात विस्तारलेल्या कल्पनेचे श्रेय तो रौझानच्या सर्कल ऑफिसरला देतो. त्यानंतर १८ ऑगस्टच्या एका निवेदनाने बंगालमधील जिल्हा अधिकाऱ्यांना तातडीने स्वयंपाकघरे सुरू करायला सांगितले. १२ ऑक्टोबर रोजी भारताचे राज्य सचिव लिओ अमेरी यांनी हाउस ऑफ कॉमन्सला सांगितले की सरकार चालवत असलेली २,६०० मोफत स्वयंपाकघरे आणि त्याने अनुदान दिलेली इतर अनेक रोज १३,००,००० लोकांना खाऊ घालत आहेत.

निकाल जिल्ह्यानुसार वेगळे होते. टिपेरामध्ये, जिथे स्वयंपाकघरांना अन्न मिळू शकले नाही, डिसेंबर १९४३ मधील मृत्यू पाच वर्षांच्या सरासरीपेक्षा २७२ टक्के जास्त होते, आणि तिथे आणि चितगावात मृत्यूंचा क्रम वेगळा राहिला, याचा संबंध आयोगाने मदत किती पुरेशी होती याच्याशी जोडला.

कलकत्त्यात ७५० कॅलरींची पेज

आयोगाच्या गणनेनुसार ऑक्टोबरच्या मध्याला कलकत्त्यात जवळपास १,००,००० निराश्रित होते, त्यांपैकी बहुतेक २४ परगणा आणि मिदनापूरमधून आलेले. सप्टेंबरपासून प्रत्येकाला मागितल्यावर रोजच्या शिजवलेल्या अन्नाचा थोडा शिधा मिळू शकत होता, तो प्रत्येक स्वयंपाकघरात एकाच वेळी वाढला जाई, जेणेकरून कोणी दोन जेवणे घेऊ नये. शहरातील ४० स्वयंपाकघरे बिगरसरकारी संस्था चालवत. बहुतेक पेज सात सरकारी स्वयंपाकघरांत शिजवली जाई आणि सरकारी व स्वयंसेवी स्वयंपाकघरांना सारखीच पाठवली जाई.

द हिंदूसाठी दुष्काळाचे वार्तांकन करणाऱ्या टी. जी. नारायण यांनी ऑक्टोबर १९४३ मध्ये अशा एका स्वयंपाकघराचे वर्णन केले, लॅन्सडाउन रोडवरील हवाई हल्ल्यापासून बचावाच्या विभागाचे स्वयंपाकघर, जे रोज ३,००० लोकांसाठी शिजवी. अनुदानित धान्य हवे असलेल्या कोणत्याही स्वयंपाकघरासाठी सरकारने विहित केलेली प्रमाण पेज म्हणजे तांदूळ, डाळ, बाजरी आणि ज्वारी (दोन भरड धान्ये) सम प्रमाणात, थोड्या भाजीपाला, तेल आणि मसाल्यासह. नारायण यांनी ती ७५० कॅलरींची असल्याचे नोंदवले, तर रुग्णालयातील आजारी माणसाच्या आहारात सुमारे २,५०० असतात. सरकारच्या मते शारीरिक श्रम न करणाऱ्या माणसाला जिवंत ठेवायला ती पुरेशी होती, असे त्यांनी लिहिले, तर बिगरसरकारी वैद्यकीय मत होते की निराश्रितांना त्याहून खूप जास्त हवे. “त्याने त्यांना जिवंत ठेवले, पण हळूहळू उपाशी मारले,” असा त्यांचा निष्कर्ष होता.

कलकत्त्यात जास्त भार कोणी उचलला यावर नोंदींमध्ये वाद आहे. नारायण यांनी लिहिले की सरकारने अनुदानित धान्य पुरवले आणि काही स्वयंपाकघरे व कर्मचारी उसने दिले, पण शहरातील मदतकार्याचा मुख्य भार “सार्वजनिक संस्थांनी उचलला”. अमृत बझार पत्रिकेचे संपादक तुषार कांती घोष यांनी द बेंगॉल ट्रॅजेडी मध्ये लिहिले की “मदतकार्याचा मोठा भाग खासगी दानधर्म करत आहे.” आयोगाने, संपूर्ण प्रांताकडे पाहून, असे मत मांडले की व्यापक प्रमाणातील मदत “फक्त सरकारी कृतीतूनच पुरवता येत होती” आणि स्वयंसेवी प्रयत्न “फक्त तुलनेने लहान असू शकत होते”. त्याने पुढे म्हटले की स्वयंसेवी संस्थांनी “दुःख कमी करण्यात फार मोठी मदत केली.”

सरिशा येथील रामकृष्ण मिशन

नारायण यांनी ऑक्टोबर १९४३ मध्ये कलकत्त्यापासून २६ मैलांवरील सरिशा येथे एक दिवस घालवला, जिथे रामकृष्ण मिशनचा आश्रम १९२१ पासून होता. तिथे मदतकार्य जूनच्या सुमारास सुरू झाले. ऑक्टोबरपर्यंत ते सुमारे ७५ चौरस मैलांत आणि १०० हून अधिक खेड्यांतील ६०,००० लोकांपर्यंत पोहोचले होते. सुमारे २०,००० लोकांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची मदत मिळत होती आणि आणखी १२,००० लोकांना ती हवी होती, पण मिशनकडे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी निधी आणि साहित्य नव्हते.

त्याच्या देखरेखीखालील पाच मोफत स्वयंपाकघरे रोज जवळपास ६,००० लोकांना खाऊ घालत. मिशन दर आठवड्याला निवडलेल्या कुटुंबांना १०० मण तांदूळ (एक मण सुमारे ३७ किलोग्रॅम) मोफत देई आणि ३०० मण नियंत्रित भावाने विकी. त्याचे जवळपास १०० विद्यार्थी खेड्यांची पाहणी करून जेवण, दूध, धान्य आणि कापडासाठी चिठ्ठ्या देत, आणि धान्य व कापड, नारायण यांनी लिहिले, बंगाल रिलीफ कमिटी, मारवाडी रिलीफ कमिटी आणि सरकारकडून येई. तिथे मदत घेणारे कलकत्त्यातील लोकांपेक्षा अधिक सुदृढ होते असे त्यांनी मानले, तरी खिचडी, त्यांनी लिहिले, शेतकऱ्याला टिकवायला पुरेशी नव्हती.

जोआना सिमोनॉ ज्याचा सारांश देतात त्या मिशनच्या स्वतःच्या अहवालानुसार, मदत अखेर जवळपास १,२०० खेडी आणि २२ शहरांपर्यंत पोहोचली. स्वयंसेवी मदत कलकत्त्यातच एकवटली या आरोपाला उत्तर देताना आयोगाने म्हटले की प्रशिक्षित कर्मचारी असलेल्या जुन्या, प्रस्थापित संस्थांनी जिल्ह्यांत मोलाचे काम केले, आणि ग्रामीण भागातील रामकृष्ण मिशनच्या “उत्कृष्ट कामाबद्दल त्याने अनेक ठिकाणी ऐकले” होते.

समित्यांनी स्वतःबद्दल काय नोंदवले

बंगालमधील अनेक संस्थांनी १९४३ च्या अखेरीस आकडेवारी प्रसिद्ध केली, आणि लाहोरचे टी. के. दत्त यांनी ती हंग्री बेंगॉल मध्ये पुन्हा छापली. ही संस्थांची स्वतःची, लेखापरीक्षण न झालेली मोजणी आहे.

बंगाल रिलीफ कमिटीने नोंदवले की २३ जिल्ह्यांत तिने १७२ मोफत स्वयंपाकघरे आणि मोफत वाटप केंद्रे चालवली, ज्यांत ८२,५२३ लोकांना सेवा मिळाली, आणि ८३,६८५ लोकांना प्रति मण रु. १० आणि रु. १२ दराने अन्नपदार्थ पुरवले. ३१ ऑक्टोबर १९४३ पर्यंतच्या तिच्या देणग्या सुमारे रु. १४,४५,५०० रोख (१.४५ दशलक्ष रुपये) आणि सुमारे रु. ४ लाखांच्या (४,००,००० रुपये) वस्तूंच्या होत्या. बंगाल प्रांतिक हिंदू महासभेने २० जिल्ह्यांत आणि कलकत्त्यात सुमारे १५० केंद्रे असल्याचे नोंदवले, त्यांत १२२ मोफत स्वयंपाकघरे आणि स्वस्त धान्य भांडारे होती. तिने सांगितले की ती रोज ५०,००० हून अधिक लोकांना सेवा देते, मुख्यतः कलकत्त्याबाहेर, आणि तिचे धोरण “इतर कोणत्याही विचाराची, धार्मिक किंवा अन्य, पर्वा न करता सर्व व्यक्तींना मदत देण्याचे” होते. त्याच अहवालात म्हटले होते की सर्व बिगरसरकारी संस्थांचे मिळून काम या संकटासाठी “क्वचितच पुरेसे” होते. सिमोनॉ लिहितात की मारवाडी रिलीफ सोसायटीने कलकत्त्यात आणि जिल्ह्यांत ६० हून अधिक केंद्रे चालवली आणि रु. १४.३ लाख (१४,३०,००० रुपये) चे अन्न, कपडे आणि औषधे वाटली.

महासभेची मदतही वादग्रस्त आहे. अभिजीत सरकार यांचा मॉडर्न एशियन स्टडीज मधील २०२० चा अभ्यास, श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या कागदपत्रांवर आणि इतर प्राथमिक स्रोतांवर आधारलेला, असा युक्तिवाद करतो की महासभेने मदतीचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला. ते म्हणतात की पक्षाने मुस्लिम अन्न अधिकाऱ्यांना “घातपाती” म्हटले, मुस्लिम स्वयंसेवकांवर उपाशी हिंदूंना अन्नाच्या बदल्यात धर्मांतरित केल्याचा आरोप केला, आणि हिंदू व मुस्लिम अनाथांना त्यांच्या स्वतःच्या धर्माच्या अनाथालयांतच ठेवण्याची मागणी केली. ते निष्कर्ष काढतात की खासगी मदत एखाद्या गटाकडून अपेक्षित असलेल्या “राजकीय लाभांच्या प्रमाणात” झाली. आयोगाने नोंदवले की काही स्वयंसेवी संस्थांचे राजकीय संबंध होते आणि यामुळे सहकार्य सोपे झाले नाही, आणि त्याने म्हटले की “स्वयंसेवी मदतीच्या वाटपाचा सर्व समाजांना समान लाभ झाला.” अभिजीत सरकार मदतीभोवतीच्या राजकारणाबद्दल लिहितात आणि आयोग ती कोणाला मिळाली याबद्दल.

कम्युनिस्ट, लीग, लाहोर आणि गांधींचा आधीचा इशारा

पेनसिल्व्हेनिया विद्यापीठातील अनिया लूम्बा, मणिकुंतला सेन यांच्या आत्मचरित्रावर आधारून, लिहितात की सप्टेंबर १९४३ पर्यंत कम्युनिस्ट महिला १२ हून अधिक स्वयंपाकघरांतून रोज १,१०० लोकांना खाऊ घालत होत्या आणि अधिकाऱ्यांवर अनुदानित तांदळाच्या दुकानांसाठी दबाव आणत होत्या, आणि अखेर सोळा रास्त भावाची दुकाने उघडली गेली. जॉन्स हॉपकिन्स मॅकस्की जर्नल मधील २०२१ चे एक पुनरावलोकन सांगते की १९४३ मध्ये स्थापन झालेल्या पीपल्स रिलीफ कमिटीने एक वैद्यकीय मंडळ चालवले आणि वेव्हेल यांना मदत मागणारे पत्र लिहिले.

लाहोरमधील चुगताई लायब्ररीने अखिल भारतीय मुस्लिम लीगच्या मदतनिधीवरील राष्ट्रीय अभिलेखागार, पाकिस्तान येथील २१३ पानांची एक फाईल डिजिटल स्वरूपात आणली आहे. तिच्या सूचीनुसार तंजावरपासून गुरदासपूरपर्यंतच्या व्यक्ती, व्यवसाय आणि जिल्हा लीगकडून आलेल्या देणग्या एम. ए. जीना यांच्या कार्यालयामार्फत वाटपासाठी कलकत्त्यातील मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्सकडे गेल्या. फक्त सारांश साइन इन न केलेल्या वाचकांसाठी खुला आहे. के. सी. घोष कलकत्त्याच्या रस्त्यांवरून पोलिस पथकाच्या बरोबरीने मृतदेह हटवणाऱ्या दोन बिगरसरकारी संस्थांची नावे सांगतात, हिंदू सत्कार समिती आणि अंजुमन मुफिदुल इस्लाम.

लाहोरमध्ये नोव्हेंबर १९४३ मध्ये २० सदस्य संस्थांसह युनायटेड बेंगॉल रिलीफ बोर्ड स्थापन झाला, त्यांत हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पक्ष आणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिती होत्या. १४ आणि १५ जानेवारी १९४४ रोजी त्याच्या स्वयंसेवकांनी लाहोरच्या रस्त्यांवर रु. १२,४०० गोळा केले.

गांधींचे योगदान आधीचे होते. १८ जानेवारी १९४२ च्या हरिजन मध्ये, नारायण ज्याचा उतारा देतात त्यानुसार, त्यांनी लिहिले की “लाखो लोकांना बाधणाऱ्या संकटांना केवळ सरकारी प्रयत्न तोंड देऊ शकत नाहीत, जोपर्यंत त्यांच्याकडून स्वयंसेवी प्रतिसाद मिळत नाही.” त्यांना ९ ऑगस्ट १९४२ रोजी अटक झाली (चले जाव पाहा), आणि नारायण लिहितात की तेव्हापासून त्यांचा सल्ला लोकांना नाकारला गेला.

व्हाइसरॉयची भेट आणि लष्कराची धान्यवाहतूक

वेव्हेल यांनी २० ऑक्टोबर १९४३ रोजी व्हाइसरॉय म्हणून शपथ घेतली आणि, त्यांचे संपादक नोंदवतात, सहा दिवसांत ते बंगालमध्ये होते. त्यांनी कलकत्त्यात तीन दिवस घालवले, निराश्रित कसे झोपतात हे पाहण्यासाठी रात्री आणि त्यांना कसे खाऊ घातले जाते हे पाहण्यासाठी दिवसा रस्त्यांवरून फिरले, आणि मिदनापूरमधील काँथी येथे एक दिवस घालवला. त्यांच्या २९ ऑक्टोबरच्या नोंदीत म्हटले आहे की त्यांनी जे पाहिले ते काँग्रेसच्या वृत्तपत्रांनी रंगवल्यासारखे भीषण नव्हते, पण “सरकारी निश्चिंतता आश्चर्यकारक वाटावी इतके गंभीर” होते. त्यांनी बंगालच्या मंत्र्यांना निराश्रितांना छावण्यांत हलवायला सांगितले आणि पुरवठ्याच्या वाहतुकीला मदत करण्यासाठी एक मेजर-जनरल आणि त्याचा कर्मचारीवर्ग स्वीकारायला त्यांना राजी केले. २८ ऑक्टोबर रोजी अमेरी यांनी कॉमन्सला सांगितले की व्हाइसरॉयचा आपद्ग्रस्त मदतनिधी बंगाल आणि भारतातील इतर पीडित भागांसाठी देणग्या स्वीकारेल.

आयोग लष्करी मदतीचे तीन प्रकार सांगतो: नागरी पुरवठा विभागासाठी अधिकारी, पुरवठा हलवण्यासाठी आणि वाटण्यासाठी सैन्य, आणि लष्करी वैद्यकीय अधिकारी. आगाऊ तुकड्या ११ नोव्हेंबरपर्यंत दुष्काळी भागांत पोहोचल्या, आणि मुख्य तुकड्या, अनेक हजार जणांच्या, १९ ते २७ नोव्हेंबर दरम्यान आल्या. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत लष्करी मदतीने ८,००० टन, डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत २४,००० टन, आणि मार्च किंवा एप्रिल १९४४ मध्ये सैन्याने माघार घेतली तोपर्यंत ७०,००० टनांहून अधिक वाटले गेले.

७ नोव्हेंबर रोजी सरसेनापती जनरल ऑचिनलेक यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत सांगितले की कलकत्त्याहून जिल्ह्यांतील सुमारे २० वाटप केंद्रांकडे रोज ९०० टन अन्न गेले होते आणि लक्ष्य रोज २,००० टनांचे होते. वेव्हेल यांच्या त्या दिवसाच्या रोजनिशीत ९०० वरून २,००० टन अशीच वाढ नोंदलेली आहे. ऑचिनलेक यांनी पुढे सांगितले की लॉऱ्यांवर बंगाली आणि इंग्रजीत “लोकांसाठी अन्न” असे लिहिलेली पोस्टर्स होती, आणि भारतीय सैन्याला दिला जाणारा तांदूळ दोन तृतीयांशाने कमी करून त्याजागी आटा (गव्हाचे पीठ) दिला गेला.

कलकत्त्यात सैनिकांनी तांदूळ चढवण्यासाठी आणि उतरवण्यासाठी “स्वतःला तात्पुरते हमाल बनवले.” त्यांनी रेल्वेगाड्या आणि नदीतील बोटींचे रक्षण केले, बोटींवर फिरती दुकाने ठेवली, आणि १९४२ च्या नाकेबंदी योजनेखाली जमा केलेल्या २,००० हून अधिक होड्या धान्य वाहून नेण्याजोग्या करून दिल्या. डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत सर्वात बाधित जिल्ह्यांना ६०० टन गरम कपडे गेले होते, त्यातील १०० टन अमेरिकन सैन्याच्या हवाई दलाने पूर्व बंगालमध्ये विमानाने पोहोचवले. डिसेंबरमध्ये २४ परगण्याला भेट दिल्यानंतर वेव्हेल यांनी लिहिले, “लष्कर उत्तम काम करत आहे.” क्रिस्टोफर बेली लिहितात की भारतीय आणि ब्रिटिश सैनिकांनी छावण्यांच्या फाटकांवर निराश्रितांबरोबर आपले अन्न वाटून घेतले.

मदतीबद्दल दुष्काळ चौकशी आयोगाला काय आढळले

भारत सरकारने १९४४ मध्ये अध्यादेशाने आयोग नेमला, अध्यक्ष सर जॉन वुडहेड. त्याची पहिली बैठक १८ जुलै १९४४ रोजी झाली आणि त्याने कलकत्त्यात १३० साक्षीदार ऐकले, त्यांपैकी ४५ सरकारी आणि ८५ बिगरसरकारी.

मोठ्या प्रमाणावरील मदतीचे आदेश २० ऑगस्ट १९४३ पर्यंत निघाले नाहीत, आणि मदत आयुक्त, भारतीय नागरी सेवेतील एक वरिष्ठ अधिकारी, २६ सप्टेंबरपर्यंत नेमला गेला नाही. आयोगाला वाटले की दोन्ही किमान तीन महिने आधी व्हायला हवे होते. केलेल्या मदत उपायांनी, तो म्हणाला, “मोठ्या प्रमाणावरील दुःख आणि मृत्यू टाळले नाहीत,” कारण ऑगस्टच्या सूचना पुरेशा अन्न आणि निधीविना आल्या. त्याने नोंदवले की भारत सरकारने सप्टेंबर १९४३ मध्ये मदत देऊ केली आणि बंगालने उत्तर दिले की ती आवश्यक नाही, आणि त्याने लिहिले: “सैन्याला दोन महिने आधी, म्हणजे सप्टेंबरमध्ये, बोलावले असते तर दुष्काळातील मृत्यू लक्षणीयरीत्या कमी झाले असते.” लष्करी संघटनेने वाहतूक हाती घेतल्यावर, तो म्हणाला, “मदतीचा प्रश्न लगेच सोपा झाला.”

पैशांबद्दल आयोगाने ऑक्टोबर १९४२ ते मार्च १९४४ दरम्यान मदतीसाठी रु. ७.४२ कोटी (७४.२ दशलक्ष रुपये) वाटप झाल्याचे नोंदवले, त्यांपैकी रु. ३.०३ कोटी मोफत मदतीसाठी होते. नोव्हेंबर १९४३ च्या अखेरीपर्यंत, तो नोंदवतो, बहुतेक निराश्रित कलकत्ता सोडून गेले होते, आणि ५५,००० हून अधिक लोकांना निराश्रित गृहांत आणि छावण्यांत घेतले गेले. डिसेंबर १९४३ पासून स्वयंपाकघरे हळूहळू बंद करण्यात आली, आणि बेघर व गरजू लोकांना कामगृहे, निराश्रित गृहे आणि अनाथालयांत राहण्याची आणि खाण्याची सोय करण्यात आली.